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नई दिल्ली, 30 अप्रैल: लोक गठबंधन पार्टी (एलजीपी) ने आज देश में बिजली आपूर्ति पर लोगों को गुमराह करने के लिए एनडीए सरकार की आलोचना की। पार्टी ने कहा कि बिजली के ध्रुवों को फैलाने और तार फैलाने से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण की सरकार की परिभाषा बेहद भ्रामक और विकृत है।

पार्टी के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि एनडीए सरकार का भारत के सभी गांवों को विद्युतीकरण करने का दावा देश के हर घर को आपूर्ति बिजली की अनुपस्थिति में अतिरंजित है। प्रवक्ता ने कहा कि कुछ राज्यों को छोड़कर, अधिकांश क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति खराब स्थिति में है। याद करते हुए कि पिछली यूपीए ने भी देश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के बारे में समान लंबा दावा किया था, लेकिन यह बुनियादी ढांचा प्रदान करता था, न कि वास्तविक बिजली आपूर्ति। एनडीए सरकार ने अपने पूर्ववर्ती के कदमों का पालन किया है, प्रवक्ता ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में बिजली की आपूर्ति पूरे देश में अराजक है। प्रवक्ता ने उत्तर प्रदेश में कहा कि बीजेपी ग्रामीण इलाके में सुधार के बारे में लंबा दावा कर रही है जबकि जमीन की वास्तविकताओं बिल्कुल अलग हैं। अत्यधिक गरीब बुनियादी ढांचे वाले यूपी गांवों को आठ से दस घंटे तक आपूर्ति नहीं मिल रही है।

प्रवक्ता ने कहा कि छोटी आपूर्ति एक बड़ी समस्या है जो एनडीए सरकार पिछले चार वर्षों में पार नहीं कर पाई है, इसने कृषि गतिविधियों को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। प्रवक्ता ने कहा कि ज्यादातर राज्य नियंत्रित बिजली आपूर्ति संगठनों को भारी संचरण नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जो वास्तव में बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ मिलकर बड़ी पैमाने पर चोरी है। प्रवक्ता ने कहा कि यूपी में बड़े पैमाने पर लंबित भुगतान के साथ “ट्रांसमिशन लॉस” लगभग 50% है। ऐसा नहीं है कि ग्रामीण इलाकों में लोग भुगतान नहीं करना चाहते हैं, वे हमेशा भुगतान करने के लिए तैयार हैं लेकिन उनकी एकमात्र मांग नियमित आपूर्ति है, प्रवक्ता ने कहा।

प्रवक्ता ने भ्रामक दावे करके कहा कि समस्या हल नहीं की जा रही है और केंद्रीय और राज्य सरकारों को आपूर्ति की स्थिति में सुधार के लिए ईमानदार प्रयास करना होगा। प्रवक्ता ने कहा कि एनडीए सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाने के बिना भारत के वैश्विक नेता बनाने का दावा हासिल नहीं किया जा सकता है। प्रवक्ता ने कहा कि देश में ग्रामीण क्षेत्रों के विशाल स्वार्थ सरकार को बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा और अन्य आधारभूत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, सरकार सिर्फ पेपर पर सफलता डेटा निकाल रही है।